केंद्र की मोदी सरकार ने लड़कियों के मां बनने और उनकी शादी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला तिया है. सरकार ने जया जेटली की अगुवाई में टास्क फोर्स का गठन किया है. टास्कफोर्स का मुख्य काम इस बात की समीक्षा करना होगा कि शादी और मां बनने का महिलाओं और उनके बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण से कितना संबंध होता है. साथ ही माना जा रहा है कि केंद्र द्वारा गठित टास्कफोर्स लड़कियों के शादी की उम्र की समीक्षा भी करेगा. टास्क फोर्स से कहा गया है कि वे लड़कियों के बीच हायर एजुकेशन को और बढ़ावा दने का सुझाव भी दें.
टास्क फोर्स 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. टास्क फो
र्स में जया जेटली के अलावा डॉ. वी के पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य) नीति आयोग, उच्च शिक्षा के सचिव, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, विधायी विभाग के अलावा शिक्षाविद नजमा अख्तर, वसुधा कामत और दीप्ति शाह शामिल हैं.
र्स में जया जेटली के अलावा डॉ. वी के पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य) नीति आयोग, उच्च शिक्षा के सचिव, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, विधायी विभाग के अलावा शिक्षाविद नजमा अख्तर, वसुधा कामत और दीप्ति शाह शामिल हैं.
बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण में कहा था कि महिला के मां बनने की सही उम्र के बारे में सलाह देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी. सरकार की इस कवायद के पीछ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है. मौजूदा समय में लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के के लिए 21 साल तय है.
क्या हैं मामला-
इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने अखाबर को बताया हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 2017 में आया एक फैसला सरकार की इस कवायद की वजह हो सकता है. कोर्ट ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार (marital rape) से लड़की को बचाने के लिए बाल विवाह पूरी तरह से अवैध माना जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए न्यूनतम उम्र के बारे में फैसला लेने का काम सरकार पर छोड़ दिया था. वहीं, दूसरी ओर कहा जा रहा हैं कि अगर मां बनने की कानूनी उम्र 21 साल तय कर दी जाती है तो महिला की बच्चे पैदा करने की क्षमता वाले सालों की संख्या अपने आप घट जाएगी